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Ram Mandir के बाद क्या Modi Government अब Uniform Civil Code की दिशा में काम करेगी? (BBC Hindi)


अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के दो अहम मुद्दे पूरे कर लिए हैं. पहला-जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाना और दूसरा-राम मंदिर के निर्माण की राह प्रशस्त करना. राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अब लोगों ने बीजेपी का ध्यान तीसरे वादे, यानी समान नागरिक संहिता यानी ‘यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड’ लागू करने की तरफ़ खींचा है.

हाल ही में विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र जारी करते हुए केन्द्र सरकार से कहा है कि मौजूदा वक्त में समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। आयोग का मानना है कि समान नागरिक संहिता समस्या का हल नहीं है बल्कि, सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की जरूरत है ताकि उनके पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य सामने आ सकें। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में समान नागरिक संहिता पर सियासी और समाजी दोनों ही माहौल गर्म रहा है। सिविल सेवा परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दृष्टि द्वारा यह ऑडियो आर्टिकल तैयार किया गया है। दृष्टि आईएएस ने सिविल सेवा उम्मीदवारों को सर्वोत्तम सामग्री प्रदान करने के लिए एक पहल की है। ये जानकारियाँ आपको बिना किसी कोचिंग की सहायता के बेहतर समझ बनाने में मदद करेंगी । प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र, मसलन- द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के साथ-साथ टीम दृष्टि के इनपुट्स भी इस आर्टिकल में शामिल किए गए हैं।

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